By : Rojgari App
Date : 2023-06-04
व्यक्तिगत स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने ह्वात्तै बढे, म्यानपावर कम्पनी मुकदर्शक
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति अस्वभाविकरूपमा बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैशाख महिनामा भएको श्रम स्वीकृतिको तथ्यांक केलाउने हो भने एशियाली मुलुक जापानदेखि सिंगो युरोपेली मुलुकमा नेपाली कामदार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका माध्यमबाट गइरहेको देखिन्छ । वैशाख महिनामा वैदेशिक रोजगारका लागि संस्थागतरूपमा २१ जना गएको क्रोएसियामा व्यक्तिगतरूपमा १ सय ७६ जना, संस्थागतरूपमा ६२ जना गएको जापानमा व्यक्तिगतरूपमा ५ सय ४ जना, संस्थागतरूपमा एक जना पनि नगएको माल्दिभ्समा व्यक्तिगतरूपमा ३ सय ४८ जना गएका छन् । त्यस्तै संस्थागतरूपमा एक जना पनि कामदार नगएका मुलुकमध्ये पोल्याण्डमा व्यक्तिगतरूपमा ६ सय २६ जना, पोर्चुगलमा ५६ जना, सर्भियामा ७८ जना, सिसेल्समा २० जना, सिंगापुरमा १५ जना, बेलायतमा १ सय ४९ जना, अमेरिकामा २८ जना, टर्कीमा १२ जना, स्पेनमा ११ जना र श्रीलंकामा १४ जना गएका छन् । त्यसअघि चैत महिनाको तथ्यांक पनि वैशाख महिनाको जस्तै छ । चैतमा पनि युरोपेली मुलुकमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने बढी छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदार अप्ठेरोमा परे उनीहरूका तर्फबाट बोलिदिने पक्ष नहुँदा समस्या पर्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा कम्बोडिया, सिजनल भिसा भन्दै अष्ट्रेलिया र क्यानडामा पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रोजगारीमा गइरहेको देखिएको छ । कतिपय अध्ययनका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगारकै उद्देश्यले जाने गरेका छन् । हाल शैक्षिक परामर्शदाताका हैसियतमा दर्ता भएका एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी, तालिम केन्द्रदेखि ट्राभल्स एजेन्सीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउन ठूलो संख्यामा राहदानी होल्ड गरेर राखेको बताइन्छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी मागपत्र प्रमाणीकरणमा रहेकोे समस्याका कारणले खाडी मुलुक र मलेसियाको तुलनामा तलब र मानव अधिकारका दृष्टिकोणले राम्रा युरोपेली मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन नपाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘राम्रा मुलुकमा कामदार पठाउने प्रबन्ध गर्न पटक–पटक सरकारी निकायलाई झक्झकाएका छौं, तर सजहरूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।’ त्यसैगरी संघमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको जिम्मेवारी पाएका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले ठूलो रकम धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी लिएर निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाइसेन्स बाँड्ने, तर जथाभावीरूपमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने कामले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र जोखिम र व्यवसायी बद्नामीको अवस्थामा पुगेको बताए । प्रथम उपाध्यक्ष खत्रीले भने, ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाँदा कामदार अत्यन्तै जोखिममा परेर असुरक्षित देखिएपछि विगतमा त्यसलाई रोकिएको हो, तर अहिले कसको स्वार्थपूर्तिका लागि हो, करोडौं लगानीमा खोलिएका इजाजत प्राप्त म्यानपावर व्यवसायीलाई रोकेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई बढावा दिइएको छ, व्यक्तिगतरूपमा गएका नेपाली समस्यामा परे भने प्रकारान्तरले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बद्नाम हुने अवस्था उत्पन्न हुने विषयमा पनि श्रम स्वीकृति दिने सरकारी निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, भरपर्दो, पारदर्शी तथा सहज बनाउँदै सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने भनेर गत १ वैशाखदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहबाट नै सेवा प्रवाह हुनु बढी फलदायी हुने दाबी गरे पनि व्यवसायीले स्थानीय विकास र जनताका दैनिक प्रशासनिक काममा गर्नुपर्ने स्थानीय तह विदेशमा कामदार पठाउने एजेन्टका रूपमा परिणत हुने खतरा रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
