---

विभागद्वारा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण शुरु, अनलाइनबाट निवेदन दिन आग्रह

वैदेशिक रोजगार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न शुरु गरेको छ । विभागले इजाजतपत्र नवीरकरण गर्न चाहने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीले अनिवार्य गरेका कागजातसहित अनलाइनमार्फत निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । विभागले इजाजतपत्र नवीरकण गर्न चाहने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई निवेदनका साथमा नवीकरण दस्तुर बुझाएको भर्पाइ, इजाजतपत्रको अगाडि पछाडिको प्रतिलिपि, कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, आयकर दर्ताको प्रतिलिपि, गत आर्थिक वर्षको कम्पनी अध्यावधिक, गत वर्षको कर बुझाएको कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने बताएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पूर्व श्रम स्वीकृति लिएको संख्या, अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको संख्या, पठाएका कामदारको संख्या, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कम्तीमा एक सय जना कामदार पठाएको विवरण, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्तीमा एक वर्ष अवधि बाँकी रहेको बैंक ग्यारेन्टी पत्रलगायतका कागजपत्रसहित पेस गरिएका कागज ठिक साँचो हो, झुटा ठहरिए कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी सहीछाप गरी असार मसान्तसम्म अनलाइनमार्फत पेस गर्न सूचनामा उल्लेख छ । विभागमा दर्ता रहेका ८ सय ९० म्यानपावर कम्पनीमध्ये करिब एक चौथाइ म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणका लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिइनसकेको बताइएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति नलिएको आधारमा यस वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण नहुने अवस्था नआउने बताएका छन् । ऐनमा रहेकोे वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले विधेयक पास भएमा स्थायीरूपमै समाधान आउने र त्यो सम्भव नभए अघिल्ला चार आर्थिक वर्ष म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न लिइएको मापदण्डको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ आदेश जारी गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग सकारात्मक छलफल भएकाले व्यवसायीले इजाजतपत्र नवीकरण हुने विषयमा शंका गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । तर कतिपयले अघिल्ला तीन वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ठूलो संख्यामा कामदार पठाएको र सोही अनुसार रेमिट्यान्स भित्रिएको कारणले सय संख्या नपुर्‍याउनेको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न बाधा अड्काउ आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको बताउने गरेका छन् । अध्यक्ष भण्डारीले सरकारले नीतिगतरूपमा नै संख्या सयको प्रावधान हटाउने निर्णय गरेर विधेयकमा नै समावेश गरेकोे अवस्थामा नवीकरण नहुने भन्नेमा प्रश्न बाँकी नरहेको दाबी गरेका छन् ।