By : Rojgari App
Date : 2023-08-30
दुई म्यानपावरको कारोबार रोक्का Manpower Blacklist
वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्वीकृति बिना सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन राखी व्यक्तिगतरुपमा कामदार पठाएको आरोपमा राजधानीमा रहेका दुई वटा म्यानपावर कम्पनीहरुको कारोबार निलम्बन गरेको छ । ऐनमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान छ । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत काम गरेको भन्दै इजाजत पत्र नं. १३५२/०७४।०७५ को ओमेगा इन्टरनेशनल प्रा.लि. र इजाजत पत्र नं. ९८९/०६७।०६८ को अक्सन इन्टरनेशनल प्रा.लि. (अभतार ह्युमन रिसोर्स प्रा लि.)को कारोबार ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको बताएको छ । विभागले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओमेगा इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपाली डाक्टरहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा कुवेत पठाइदिने भन्दै भ्रमपूर्ण सूचना प्रसारण गरेको एवम् सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिलाई व्यक्तिगतरुपमा गन्तव्य मुलुकमा पठाउने गरी शंकास्पद कार्यहरु गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकाले ६ महिनाका लागि इजाजत निलम्बन गरेको बताएको छ । त्यस्तै अक्सन इन्टरनेशनलले आफ्नो संस्था रहेको भवनसँगै एजुकेसनल इन्स्टिच्युट र कन्सल्ट्यान्सी राखी वर्किङ भिसाको प्रलोभन देखाएर सन्देहपूर्ण कारोबार गर्नुका साथै व्यक्तिगतरुपमा दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कार्य गरेको पाइएको विभागले बताएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६१ मा उक्त ऐन वा वैदेशिक रोजगार नियमावली विपरीत कुनै कसुर भए–गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा विभागलाई जानकारी हुन आएमा विभागले कम्तीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी सोसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात गराउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको उक्त दफामा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा अनुसन्धान अधिकृतलाई कसुरमा संलग्न शंकास्पद व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, कसुरको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने, कसुरसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजवस्तुहरु आफ्नो जिम्मामा लिने, बयान गराउने र मुचुल्का तयार गर्नेसमेत प्रचलित कानूनबमोजिम प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई रहेको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा उचित र पर्याप्त कारण भएमा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार देखाएर विभागसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने र विभागले सोही प्रतिवेदनको आधारमा बढीमा छ महिनासम्म इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विभागले केही समययता वैदेशिक रोजगार ऐनले तोकेको व्यवस्था विपरीत वैदेशिक रोजगारमा पठाएको भन्दै म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारबाहीको रवैया अख्तियार गरेको देखिएको छ । विभागले गत साउन ३१ गते स्वीकृति बिना वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २१ विपरीत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन प्रकाशित गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन राहदानी संकलन गरेको भन्दै दफा ५२ अनुसार इजाजत नम्बर ९२४/०६७/०६८ क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. र इजाजत नम्बर १६०६/०७९/०८० इगल म्यानवापर कन्सल्ट्यान्ट प्रा.लि.लाई जनही दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । विभागले अन्य केही म्यानपावर कम्पनीका बारेमा पनि छानबीन गरिरहेको छ । बिभागले गर्ने कार्वाहीलाई मत्थर वनाउने खेल पनि भैरहेको छ । तर आफुलाई अख्तियारले पनि हरिरहेको कुरा बिभागका महानिर्देशक मदन दहालले राम्रै बुझेका छन् । बिभागले गर्ने कार्वाहीकाबारेमा मध्यान्हले पनि सुक्ष्मरुपमा हेरिरहेको छ । त्यस्तै विभागले त्यसअघि साउन २५ गते करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत नदिएको पाइएको भन्दै विभागले डि स्क्वायर ग्रुप प्रा.लि. (१५०५/०७४/७५) र डिलक्स एचआर सोलुसन प्रा.लि. (९५६/०६७/६८) को इजाजतपत्र रद्द गरेको थियो । विभागले सामाजिक सञ्जालमा प्रशारण हुने विज्ञापनको आधारमा वैदेशिक रोजगारको योजना नबनाउन, पासपोर्ट तथा रकम नदिन आग्रह गर्दै इजाजतपत्र प्राप्त संस्था अर्थात म्यानपावर कम्पनीहरुले प्रचलित कानूनको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताएको छ ।
