---

श्रम मन्त्रालयद्वारा भीएफएसबारे कूटनैतिक स्पष्टता माग

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले साउदी अरबको भिसा प्रक्रिया भीएफएस ग्लोबल सर्भिस नेपालले सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जवाफ माग गरेको बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबार बुझाएको ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

 

साउदी अरबको भिसा प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको भीएफएस ग्लोबल सर्भिसले सञ्चालन गर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि संघले आइतबार र सोमबार दुवै दिन मन्त्री भण्डारीलाई भेटी आफ्नो असन्तुष्टि राखेको हो । आइतबार अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी र महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले मात्रै मन्त्री भण्डारीलाई भेटेका थिए भने सोमबार संघ कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्य र विभिन्न घटकसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

 

कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने र भविष्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिण्डिकेड खडा हुनसक्ने संघको धारणा सुनेपछि मन्त्री भण्डारीले साउदी भीएफएस परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आएको डिप्लोमेटिक नोट भएको र त्यसमा केही अस्पष्टता देखिएपछि परराष्ट्रमार्फत नै सम्बन्धित निकायमा आवश्यक छलफलका लागि पत्राचार गरेको बताए । उनले भने, ‘कूटनैतिक च्यानलबाट आएको अवस्थामा तत्काल नो भन्ने अवस्था नभएकाले कूटनैतिक एक्शन लिन स्पष्टताका लागि पत्राचार गरेका छौं ।’

 

मन्त्री भण्डारीले सेवा शुल्कका विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रालयमा संघका अध्यक्षसमेत रहेको कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि व्यापक छलफल गरेर जाने बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘मैले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन र अनुशासनमा बाँध्न पनि सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने धारणा राख्दा व्यवसायीलाई पैसा बढाइदिने भनेर प्रश्न उठाए, यो एक प्रकारको पाखण्ड हो, हिप्पोक्रेसीले हुँदैन । अहिले फ्रि छ त ? यसमा व्यवहारिक समाधान पहिल्याउन जरुरी छ ।’

 

मन्त्री भण्डारीले घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकेपनि नरोकिएको भन्दै सुरक्षित मुलुकमा प्रोटोकल बनाएर पठाउने वातावरण बनाउने उल्लेख गरे । मन्त्री भण्डारीले नेपालले कूटनैतिक सम्बन्ध कायम गरेका सबै मुलुकमा कामदार पठाउन खुला गर्नुपर्ने धारणा दोहो¥याए । 
मागपत्र प्रमाणीकरण समस्याको समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी निर्णय गरिने मुख्य सचिवले आफूलाई जानकारी दिएको बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हाल अनलाइन डिप्लोमेसी शुरूवात भएपनि हामीले त्यसको लाभ लिन पाएका छैनौं । तर उनीहरूसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गरिने छ ।’

 

वैदेशिक रोजगार बोर्ड विदेशमा रोजगार मेला अघि बढाउनेदेखि रोजगारको नयाँ गन्तव्य खोज्ने विषयमा सकारात्मक रहेकाले नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध रहेका देशसँग नयाँ गन्तव्य  खोल्न आक्रामक शैलीमा मार्केटिङ गर्ने योजना रहेको पनि मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे ।

 

सीप सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन भैंसेपाटीस्थित तालिम केन्द्रलाई एकेडेमी बनाएर सीटीईभीटीले प्रदान गर्नेभन्दा तल्लो स्तरका सबै तालिम दिने व्यवस्था गरिने र विदेशी मुलुकमा रहेका तालिम प्रदायकसँग जोडेर तालिम अघि बढाउने योजना रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

 

शैक्षिक परामर्शदाताको अनुमति लिएका एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीलाई वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे पठाउने अधिकार नभएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले हाल पनि फ्रेन्च आर्मी भर्ना गराउन भन्दै रोजगार आकांक्षी युवालाई १५ दिनसम्म राजधानीमा डुलाएको गुनासो आएको बताए ।

 

मन्त्री भण्डारीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले वर्तमान राजनीतिमा दुर्घटना जस्तो भएको  र यसले वैदेशिक रोजगारलाई जोखिम बढाएकाले सचेत हुनपनि व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराए । व्यवसायीले अनइथिकल गर्दैन भनेर कसम खानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले यो क्षेत्रमा शुद्धीकरण नगरी नहुने अवस्था रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले संख्या सय समस्याको समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै चिन्तित नहुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । 

 

त्यसअघि ज्ञापनपत्र दिँदै संघका अध्यक्ष भण्डारीले कुनैपनि संयन्त्रको नाममा कामदारमा आर्थिक भार पार्न नहुने, भिसा सेन्टरको नाममा सिण्डिकेट हुन नहुने, सकेसम्म छिटो सेवा शुल्क परिमार्जन गरिनुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगार अव्यवस्थित भयो भन्ने छ । तर सेवा शुल्क नभएको अवस्थामा व्यवसायी अनुशासनमा राख्न र कारबाही गर्न सकिँदैन । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकासरह सेवा शुल्क हुनुपर्ने संघको अडानलाई मन्त्रालयले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।’

 

व्यवसायी फ्रि भिसा फ्रि टिकट उल्ट्याउन नभई सुधारका लागि लागेकोले लामो समयसम्म यस विषयलाई अलमलमा राख्न नहुने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । उनले घरेलु कामदार पठाउँदा  बेथिति भयो भन्दै श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको १० वर्ष भएको तर नेपाली महिला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओमन, कुवेत गएकाले त्यसमा ठोस निर्णय हुनुपर्ने माग गरे ।

 

अध्यक्ष भण्डारीले व्यवसायीमार्फत जापानमा कामदार पठाउन सुरक्षित भएपनि संस्थागतरूपमा पठाउन नपाउँदा ठूलो रकम लिएर व्यक्तिगतरूपमा पठाउने बिकृति देखापरेको भन्दै जापानमा चीन, कोरियाबाट कामदार लिन सशंकित अवस्था उत्पन्न भएकाले नेपालीलाई अवसर सिर्जना भएको र त्यसलाई समाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘जापानमा  न्यूनतम ४० हजार नेपाली कामदार पठाउन सक्छौं, त्यसले रेमिट्यान्स बढाउनेछ ।’

 

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ ले अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्दा पछिल्लोपटक युरोपमा देखिएको नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासको अभावका कारण समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । उनले नेपालमा युरोपेली मुलुकको दूतावास नहुँदा व्यवसायीले भारतमा बसेर असुरक्षितरूपमा कामदार पठाउने गरेको र त्यसरी भिसा प्रक्रिया गर्दा एक जनाको न्यूनतम एक लाख खर्च हुने बताए । यसरी भिसा प्रक्रियामार्फत वार्षिक ५० हजार कामदार पठाउँदा ठूलो रकम खर्च भएको र अनावश्यक तनाव पनि भएकाले नेपालमा युरोपेली मुलुकको कम्तीमा कन्सुलर कार्यालय खोल्न पहल गर्न पनि अध्यक्ष भण्डारीले माग गरे । 

 

नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनालले  भीएफएस कामदारको हकमा लागू हुने–नहुने विषयमा मन्त्रालयले व्यवसायीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र नेपाली नागरिकको डाटाबेस प्राइभेट कम्पनीलाई दिँदा दुरुपयोग हुने भएकाले निजी संस्थालाई अनुमति किन ? भन्ने प्रश्न उठेको र त्यसको पनि ठोस जवाफ आउनुपर्ने माग गरे ।