By : Rojgari App
Date : 2023-07-05
सय नपुग्ने व्यवसायीहरुको तनाव बढ्दै
असार मसान्त आइपुग्न डेढ हप्ता बाँकी रहँदा मुलुकका एक चौथाइ बढी म्यानपावर व्यवसायी लाइसेन्स जाने हो कि भन्ने तनावमा छन् । त्यसमा कतिपय म्यानपावर कम्पनी सरकारले लागू गर्नुभन्दा पहिलेदेखि इथिकल रिक्रुटमेन्टका आधारमा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएकाहरू पनि छन् । नेपालको संविधानले नागरिकको पेशा व्यवसायको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर वैदेशिक रोजगार ऐनले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि सय जना कामदार अनिवार्य पठाउनुपर्ने बाध्यता खडा गरेपछि करोडौं लगानी गरेर लाइसेन्स बाँच्ने हो कि वर्षौंदेखिको लगानी र अनुभव खेर जाने हो भन्ने तनावमा छन् । वार्षिक सय जनाको संख्या पुर्याएका सहकर्मी इजाजतपत्र नवीकरण गरेर बजार प्रवर्द्धनको तयारीमा लाग्दा सय जनाको श्रम स्वीकृति लिन नपाएका व्यवसायीको मन भने अमिलो बनेका छ । सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीसमेतले मन्त्रिपरिषद्ले नै सय संख्याको बाध्यता हटाएर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका कारण जसरी पनि इजाजतपत्र नवीकरण हुने बताउँदै आएका छन् । त्यसले सयको संख्या पुर्याउन नपाएका व्यवसायीको पेशामा टिकिरहने आशा जीवितै राखेको छ । विभागमा दर्ता रहेका ८ सय ९० मध्ये जेठ मसान्तसम्ममा २ सय ४० म्यानपावर कम्पनीले सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नसकेको देखिएको थियो । उक्त संख्या कुल म्यानपावर कम्पनीको २६ प्रतिशत हो । असार मसान्तसम्म थप केही म्यानपावर कम्पनीले इजाजत नवीकरणका लागि तोकिएको सय संख्या पुर्याउने आंकलन गरिएपनि प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसिया, साउदी अरेबिया र कतारमा देखिएको सुस्तताले धेरै व्यवसायीले अपेक्षित मात्रामा श्रम स्वीकृति लिन पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसले व्यवसायीमा ठूलो तनाव उत्पन्न गरेको छ । तर उक्त प्रावधान एक पटक पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐनमा उक्त व्यवस्था गरिएकै वर्ष विश्वभर कोरोना महामारीको प्रकोप शुरू भएपछि सरकारले नै श्रम स्वीकृति बन्द गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएको जस्ता विभिन्न कारणले नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा असार तेस्रो तथा अन्तिम साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ मा रहेकोे बाधा अड्काउ फुकाउ निर्णय गरेर इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरी मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेका व्यवसायीलाई राहत दिने गरेको थियो । यसपटक पनि सोही तरिकाले व्यवसायीको इजाजत नवीकरण हुनेमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल विश्वस्त देखिन्छन् । उनले भने, ‘संघले संख्या सय खारेजीको विषय निरन्तर उठाइरहेको छ । मन्त्रीज्यू ओमान भ्रमणबाट फर्केर आएपछि संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति नलिएको आधारमा यस वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । त्यसपछि मन्त्रालय बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको टिप्पणी उठाउने गृहकार्यमा लागेको छ, छिटोभन्दा छिटो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी हुनेछ ।’ ऐनमा रहेको वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउने प्रावधान केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा राखिएको भन्दै महासचिव भुर्तेलले विधेयक पास भएमा स्थायीरूपमै समाधान आउने, त्यो सम्भव नभए अघिल्ला चार आर्थिक वर्ष म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न लिइएको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ आदेश जारी गर्ने विषयमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग सकारात्मक छलफल भएकोले व्यवसायी आत्तिनु नपर्ने समेत बताए । तर समय अन्तिम अवस्थामा पुगेका कारणले नभ्याउने हो कि भन्ने त्रास कतिपय व्यवसायीमा देखिएको छ । इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने अन्तिम समयसम्म संख्या सयको समस्या समाधान नहुँदा सरकार व्यवसायीको समस्यामा गम्भीर नभएको र व्यवसायीको छाता संस्था संघले पनि निर्णायकरूपमा समयमै ताकेता नगरेको कतिपयको गुनासो पनि छ । तर संघका अध्यक्ष भण्डारी संख्या सयको समस्या समाधानको विषय संघले निर्वाचनदेखि नै महत्वका साथ उठाएकाले ताकेता नगर्ने भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने बताउँछन् । युक्रेन–रूस युद्धका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र यतिखेर मन्दीको चपेटामा परेको छ । विगत एक महिनामा मात्रै अमेरिकाका ठूला चार वटा बैंक टाट पल्टेको समाचार आएको छ । तर रेमिट्यान्सका कारणले खतराको डिलमा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्र सुरक्षित अवस्थामा फर्केको छ । नेपालमा रेमिट्यान्स ठूलो मात्रामा आउनुमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अथक मिहेनत पनि छ । तर एक चौथाइभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने वा नहुने विषयलाई अन्तिमसम्म अनिर्णयको अवस्थामा राख्दा कसरी राष्ट्रको हित भयो ? भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि सयको संख्या आवश्यक नभएको विषयमा मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सचिव र वैदेशिक रोजगार महाशाखाका सहसचिवले एक वर्षअघिदेखि नै थाहा पाएको र सार्वजनिक मञ्चमा उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति राख्दै आएको विषय हो । केही वर्षयता सरकारले स्वच्छ तथा मर्यादित भर्ना प्रक्रिया अर्थात इथिकल रिक्रुटमेन्टको विषयमा जोड दिन थालेको हो । तर संख्या सय नपुर्याउने धेरै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कम्पनीले दशकौं अघिदेखि नै स्वच्छ तथा मर्यादित भर्ना प्रक्रिया अर्थात इथिकल रिक्रुटमेन्टको अभ्यास गर्दै आएका थिए । तत्कालै संख्या सयको समस्या समाधान भइ सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नपाएका व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण नभए बर्षौंदेखि रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क लिएर गुणस्तरीय वैदेशिक रोजगार गर्दै आएका इमान्दार व्यवसायी सधैंका लागि यो क्षेत्रबाट पलायन हुने खतरा पनि सँगसँगै देखिएको छ ।
