By : Rojgari App
सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न आवश्यक : श्रममन्त्री भण्डारी
सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न आवश्यक : श्रममन्त्री भण्डारी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गर्नका लागि अन्य सुधारका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री भण्डारीले आफू वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसहित प्रमुख स्टेक होल्डरहरूसँग खुलारूपमा छलफल गरेर विगतमा भएका कतिपय निर्णयमा नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए ।
श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई अनुशासनको दायरामा बाँध्न पनि समयसापेक्ष हुने गरी उपयुक्त सेवा शुल्कको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
सेवा शुल्क परिमार्जनलगायतका विषयमा आफूलाई अन्य पक्षसहित सञ्चार क्षेत्रको फिडब्याक आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले उपयुक्त राय सुझाव दिनसमेत सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘व्यवसायीको लागत कति छ ? फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय कसरी आयो ? हाल रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको खण्डमा कामदारबाट दश हजारमात्रै सेवा शुल्क लिने भनेका छौं, तर कति रकम उठेको छ ? वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले कति रकम तिरेका छन् ? सरकारले त्यसबापत कति कर उठाएको छ ? त्यसले यो क्षेत्र कति बद्नाम भयो ? यस विषयमा मैले सबैको सुझाव लिइरहेको छु । तपाईंहरू पनि उचित सुझाव दिनुहोस् ।’
यसअघि मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न व्यवसायी इमान्दार नहुँदा मन्त्रालय सुधारका लागि हिचकिचाइ रहेको सार्वजनिकरूपमा टिप्पणी गरेका थिए ।
मंगलबारको अन्तरक्रियामा मन्त्री भण्डारीले पनि सचिव अर्यालले जस्तै व्यवसायीप्रति आशंका गरे । तर उनले हाल व्यवसायीले उठाउने दश हजार रूपैयाँ अव्यवहारिक भएकोमा आफू जानकार रहेको बताए ।
विगत ८ वर्षदेखि सेवा शुल्क परिमार्जनको माग गर्दै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स वा भियतनामलगायतका कामदार पठाउने देशहरूको अनुभवको आधारमा कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले एक महिनाको तलब बराबर रकम सेवा शुल्क वैधानिकरूपमा लिन पाए व्यवसायी राम्रो तलब पाउने डिमाण्ड खोज्न उत्प्रेरित हुने र त्यसले हाल खाडी र मलेसियामा अदक्ष कामदार पठाउने बाध्यता हटेर गुणात्मक परिवर्तन ल्याई नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको परिभाषा नै बदल्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री भण्डारीले सेवा शुल्क पूर्णत बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै लिन पाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न मंगलबार नै आफूले निजी बैंकरहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेको जानकारी दिए । बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्दा अनधिकृत एजेन्टहरूको हालको चलखेल र अस्वभाविक लेनदेन बन्द गर्न सकिने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।
उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार विभागले दिने सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र कामदारले त्यहीँबाट रोजगारका लागि आवेदन दिने तथा बैंकिङ प्रणालीबाट सेवा शुल्क तिर्ने व्यवस्थाको शुरूवात गरियो भने वैदेशिक रोजगारको प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनी, रोजगारदाता र कामदार मात्रै हुनेछन्, त्यसपछि अपेक्षित सुधार आउने छ ।’
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट अस्वभाविकरूपमा रकम उठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभाग र मन्त्रालयलाई रहेको भएपनि उचित बजार प्रवर्द्धन तथा खर्च लिन पाउने व्यवस्था नभएसम्म कारबाहीले मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई अनुशासनमा बाँध्न नसकिने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नियन्त्रण गरेर मात्रै हुँदैन, मन्त्रालय फेसिलेटर अर्थात् सहजकर्ता पनि हो, उचित सेवा शुल्क कति हो त्यो तोकौं, त्यसपछि पनि व्यवसायीबाट अनुचितरूपमा थप रकम उठाइयो भने कारबाहीको विषय न्यायोचित हुनेछ । अहिलेकै अवस्थामा कारबाहीको सोच राखेर मात्रै हुँदैन ।’
मन्त्री भण्डारीले नेपाली कामदारको सीप विकास गरेर खाडी र मलेसिया केन्द्रित वैदेशिक रोजगारलाई मानव अधिकारका दृष्टिकोणले राम्रा मुलुकमा रूपान्तरण गर्दै नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका सबै मुलुकमा नेपाली कामदार जान पाउने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको पनि बताए ।
श्रम सम्झौत द्विपक्षीय मामिला भएकाले नेपालको एकपक्षीय चाहनाले मात्रै नहुने अवस्था रहेको बताए । विदेशमा अवैधानिक भएर बसेका नेपाली कामदार बँधुवा मजदुर सरहको अवस्थामा रहेको देखिएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन एक पटकलाई आममाफीका लागि कुटनैतिक पहलका लागि विशेष जोड दिने पनि बताए ।
