By : Rojgari App
रेशम चौधरीको मुद्दा के अझै उल्टिन सक्छ? टीकापुरको घटना मुद्दा कि राजनीति ???
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सदर गरेपछि पूर्वसांसद रेशम चौधरीले "अझै सर्वोच्च न्यायालयप्रति आफ्नो भरोसा रहेको" बताएका छन्। उनको दलले चौधरीको मुद्दा "राजनीतिक" भएको र तदनुरूप नै त्यसलाई टुङग्याइनुपर्ने अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले रेशम चौधरीको विषयलाई "समाधान गर्ने विषयमा" आफूहरू निकै गम्भीर रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन गर्न सकिने अन्तिम तहको न्यायालय भएकाले उसले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ। तर सर्वोच्च अदालतमै मुद्दाको सुनुवाइ दोहोरिन सक्ने "केही सम्भावना" भए पनि चौधरीको मुद्दाका हकमा त्यस्तो सम्भावना "निकै न्यून" देखिएको कानुनविद्हरूले बताएका छन्।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतले यसअघि कैलाली जिल्ला अदालत तथा दिपायलस्थित उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने आदेश दिएको थियो।
के सर्वोच्च अदालतले फेरि यो मुद्दा हेर्न सक्छ?
सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा उक्त पक्षले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अन्तर्गतको एउटा व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्च अदालतमै पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने केही आधारहरू रहेको कानुनविदहरूले बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सर्वोच्च अदालतका अझ ठूला इजलाससँग स्पष्ट बाझिनेगरी फैसला भएको भए मुद्दा दोहोरिन सक्ने बताउँछन्।
"रेशम चौधरीको हकमा उसलाई निर्दोष साबित गर्न सक्ने कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा, तर ती सुनुवाइका बेला इजलासमा पेस गर्न नसकेको जस्तो दुर्लभ अवस्था भएमा पुनरवलोकन हुन सक्छ।"
तर त्यस्तो अवस्था चौधरीको मुद्दामा नदेखिने फौजदारी कानुनविज्ञ अधिवक्ता सुवास आचार्य ठान्छन्।
टीकापुर घटनाको मुद्दा राजनीतिक कि फौजदारी?
बिहीवार प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई टीकापुर घटनाको मुद्दाबारे प्रश्न सोधेका थिए।
"थारूहरूले आफ्नो हक, अधिकार, पहिचान माग्दा घुसपैठ गरी घटाइएको पूर्वयोजनासहितको टीकापुर घटना किन राजनीतिक घटना भएन?" उनको प्रश्न थियो।
उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने "राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेलजीवन बिताइरहेका बन्दीहरूका सम्बन्धमा यसै सम्मानित संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ र विधेयक छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने समेत म विश्वास गर्न चाहन्छु।"
"खालि थरूहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्र होइन मधेश आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाइको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।"
रेशम चौधरीकै नाम लिएरै प्रचण्डले यसअघि समेत "अध्यादेश ल्याएर उनलाई छुटाउने प्रयास गरेकै हो" भने।
