By : Rojgari App
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आईतबार जनकपुरधाम जादै
नेपाल सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाममा स्थापना भएको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नेछन् । माओवादी केन्द्र निकट दलित संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सर्लाही जिल्लामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार नै गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी सो राति बर्दिवासमा विश्राम गर्ने र मधेश प्रदेशका पार्टी नेता एवं सरकारी अधिकारीहरुसित भेंटने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
दलितको महाधिवेशन उद्घाटन पश्चात रात्रि विश्राम बर्दिवासमा गरेर आइतबार अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य झल्कु यादवका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसित पार्टीका नेताहरुले पनि भेटघाट गर्नेछन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि रहने यादवले बताए । मिटरब्याज पीडितहरुले काठमाण्डुमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । तीन महिनाको समयावधि निर्धारण गरिएको सो आयोगको अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधीश गौरी कार्की र सदस्यद्वयमा पूर्व एआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेश बहादुर अर्याल रहेका छन् । धनुषाको जिल्ला हुलाक कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा आयोगको कार्यालय स्थापना हुने धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जनाएका छन् । ‘हुलाकको भवनमा स्थापना गरिएको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटनपछि काम थालिनेछ ’उनले भने, आयोगको सम्पर्क कार्यालय काठमाण्डुमा पनि रहने छ । लेनदेन सम्बन्धी विवादको निराकरण गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि छलफलद्वारा भइरहेको उनले बताए । लेनदेनको प्रकृति र त्यसको निकास दिने उपायहरुबारे अध्ययन पनि भइरहेको उनले बताए ।
मिटरब्याजी पीडितहरुले काठमाण्डुमा आन्दोलन गरेसंगै सामाजिक स्तरमा हुने लेनदेन ठप्प भएको छ । सामाजिक व्यवहारका लागि सामाजिक रुपमा हुने लेनदेन बन्द भएपछि बिहाबारी, जग्गा खरिदलगायतका कयौं कामहरु प्रभावित भएका छन् । तर जमिनको रजिष्ट्रेशन पारित गरी केही हदसम्म लेनदेन भइरहेको जनप्रतिनिधिहरुको कथन छ । सामाजिक स्तरमा हुने लेनदेनको वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउन मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा नै व्यवस्था गरिएको छ । वडा कार्यालयबाट प्रमाणित भएका तमसुकको विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन् । घर व्यवहारमा बनाइएको तमसुकलाई सम्पूर्ण रुपमा बदर गर्न मिटरब्याजी पीडितहरुले माग गरेका छन् ।उनीहरुले तमसुक नै रद्द गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सरकारमाथि दबाब बढाएपछि आयोग गठन गरिएको हो । आयोगले लेनदेन सम्बन्धमा उठेको विवादलाई समाधान गर्ने निकाय पनि खोज्ने बताइएको छ ।तमसुक नै रद्द गरिदा धनीसमेत मारमा पर्नसक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गरी आयोगले कामगर्ने जनाइएको छ । आयोगका अध्यक्ष कार्की विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत रहिसकेका छन् ।
निवर्तमान एआईजी सुवेदी प्रहरीमा छँदा अपराध अनुसन्धानमा अब्बल अधिकारी मानिएका थिए ।कानूनी विषय हेर्न पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता अर्याल रहेका छन् । सरकार र ब्याज पीडित पक्षबीच सहमति भएपछि आयोग गठन गरी समस्याको समाधानका लागि सरकारले पहल गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै कार्य प्रारम्भ हुने बताइएको छ ।आयोगको कार्यालयमा तत्काल केही कर्मचारीहरु खटिने छन् ।तीन महिना भित्र पीडितहरुबाट निवेदन लिने र त्यसको प्रकृतिको परीक्षण गरिनेछ । ऋणीले लिएको ऋण तिर्दै नतिरी मिटर ब्याज लिएको विषयमा पनि आयोगले छानबिन गर्ने छ । मिटर ब्याज लिएको आरोपमा एक दर्जन बढी साहुमाथि भएको मुद्दामा केही मानिस जेलमा छन् । उनीहरुमाथि ठगीलगायतका मुद्दाहरु चलाइएको छ ।
