By : Rojgari App
Date : 2023-07-28
मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद गर्ने विधेयक पारित
मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद गर्ने विधेयक पारित गैरकानुनी लेनदेनको लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई समेत साँवामा जोड्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने, ऋण असुलीका लागि धम्की दिने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा व्याख्या मिटरब्याजमा रकम लगाएको लिखत अब ६ महिनाभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । गैरकानुनी लेनदेनको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढीको लिखत बढाउने, ब्याजलाई समेत साँवामा जोडेर लिखत तयार गर्ने र पीडितलाई दुःख दिने कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संघीय संसद्बाट पारित भएको छ । अनुचित लेनदेन गर्ने साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखाएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ ।अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी अपराध मानेर सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको हो । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । ‘विधेयकको राम्रो पक्ष भनेकै अनुचित लेनदेनमा पीडितलाई दिने हैरानीलाई फौजदारी कसुर मानेको छ । अब कसैले मिटरब्याजमा पैसा लगाएर धम्क्याउने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीलाई हैरान पार्नेजस्ता काम गरेमा फौजदारी मुद्दा चल्न सक्छ । यस्ता मुद्दा फेरि सरकारवादी हुनेछ,’ अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘पीडितको पक्षमा कानुन बनेको छ । अब न्याय पाउनेछन् ।’ आयोगले बोलाउँदा पनि नआउने साहुले अटेर गरेमा कारबाही अघि बढाउनसमेत सहज भएको उनले बताए । ‘साहुहरूको कारोबार अस्वाभाविक देखियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभाले असार १५ मा पारित गरेको विधेयक संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाले असार ३१ मा पारित गरेको थियो । मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रिय सभाले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट सामान्य विधेयकको हैसियतमा संशोधनसहित पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाले संशोधन स्वीकार गर्न आनाकानी गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सरकारको कमजोरीले विधेयक संसद्मा ल्याउन ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नगर्ने भन्दै माफी मागेका थिए । ‘धेरै कमीकमजोरी भयो । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएकामा प्रतिनिधिसभाबाट सामान्य विधेयकका रूपमा ल्याउनुपरेकाले माफी चाहन्छु । यहाँबाट जे गयो, उताबाट अर्को भएर आउनुपरेको बाध्यता पर्यो । सरकारका तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘पीडितको पक्षमा सरकार र संसद् उभिनुपर्छ । विधेयकको रूप फेरिए पनि सारचाहिँ फेरिएको छैन । रूप फेरिएकामा म दुःखित छु । आउँदा दिनमा सरकारका तर्फबाट यस्तो गल्ती नहुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु ।’ उनले माफी मागेपछि प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित भएको विधेयक स्वीकार गरेको हो ।आगामी दिनमा नजिर नबन्ने र सरकारलाई बेलैमा विधेयक ल्याउन सचेत गराउने भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक स्वीकारको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कानुनमन्त्रीको वक्तव्य र वर्तमान आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गरी प्रक्रिया अघि बढाएको तिमिल्सिनाले बताए । ‘संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ को विशेष अधिकार प्रयोग गरी यस्तो प्रकृतिको विधेयक पारित गर्ने समावधि आगामी दिनमा नजिरका रूपमा नरहने गरी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने जानकारी गराउँदछु,’ उनले भने, ‘विधि निर्माण प्रक्रियामा समयको महत्त्वप्रति सचेत रहन, संविधान र कानुनी व्यवस्थापन पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’ मुलुकी अपराध संहितासम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रो पटक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकमा यसअघि कारोबार भएको लिखत ६ महिनाभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने हुन्छ । लेनदेन कारोबारमा संलग्न कुनै पक्ष बिरामी परेर आफैं उपस्थित हुन नसक्ने भएमा हकवाला वा संरक्षकले लिखत प्रमाणित गराउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गर्नुअघि स्थानीय तहले सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ । जाँचबुझ गर्दा लिखत सत्य रहेछ भने कुनै एउटा पक्ष उपस्थित नभए पनि स्थानीय तहलाई प्रमाणीकरण गराउन सक्ने अधिकारसहितको विधेयक पारित भएको हो । मिटरब्याजपीडितले यो व्यवस्था राख्नु गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । पीडित उपस्थित नभएपछि स्थानीय तहमा पहुँच भएका मिटरब्याजमा लगाउनेले जतिसुकै लेनदेनको कागज बनाएर पनि प्रमाणित गर्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश र राष्ट्रिय सभाबाट असार १५ मा पारित प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रमाणित हुन दुवै पक्ष उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । जनता समाजवादी पार्टीको दबाबमा प्रतिनिधिसभामा एक पक्षले मात्रै प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था पारित भएको हो । त्यस्तै, लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा फर्केर आएको मितिले ६ महिनाभित्र लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘अब साहु–महाजन मात्रले प्रमाणित गर्न सक्ने भयो । यस्तो संशोधन एकपक्षीय हिसाबले पीडितका हितविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावना भएकाले यो प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ,’ मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहले भने । दुवै सदनबाट पारित विधेयक पीडितको पक्षमा नभएकाले विरोध कायमै रहने उनले बताए । ‘मिटरब्याजलाई फौजदारी कसुर करार गर्दै विधेयक पारित गर्नु स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘तर कानुन संशोधन गर्ने क्रममा सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरूको सुनुवाइ गरेन ।’ सरकारले तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसनजस्ता फर्जी तमसुक, छिनुवापास खारेज नगरेको भन्दै संघर्ष समितिले विधेयकमा समर्थन जनाएका छैनन् । ‘ऐन संशोधन गरेर सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन पीडितहरूको अपेक्षाविपरीत विषबिनाको सर्पजस्तै छ । शोषक साहुहरूले जफत गरेका गरिबको सम्पत्ति फिर्ता लिने विश्वसनीय बन्दोबस्त बनाउने बलियो आधार विधेयकमा छैन,’ कुशवाहले भने । संघीय संसद्बाट पारित विधेयकमा गैरकानुनी लेनदेनको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढीको लिखत बनाउने, ब्याजलाई समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि शारीरिक र मानसिक हानि हुने गरी धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता हेरी सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रावधान राखिएको छ । लिखतअनुसार साँवाब्याज बुझाउँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको, पीडितको जग्गा बिक्री गरिसकेको सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको छानबिनबाट देखिएको छ । यस्ता कार्य रोक्न संसद्ले लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएकामा साँवाब्याज लिएपछि चल सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुनबमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराई दिनुपर्नेछ । अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ,’ पारित विधेयकमा भनिएको छ ।
