By : Rojgari App
Date : 2023-07-17
(मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक रुपमा पारित
काठमाडौं : अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकले केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि कानुनको रुप लिनेछ । विधेयक लागू भएसँगै नेपालमा सदिऔंदेखिको व्यक्ति व्यक्तिबीचको लेनदेन तमसुकको शासनमा रोक लाग्नेछ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अजय चौरसिया तमसुकलाई कठोर सजाय हुने गरी कानुन बनेको बताउँछन् । विगतमा तमसुकलाई उचित लेनदेनको रुपमा समाजले लिएको भएता पनि यसको दुरुपयोग भएको र यसैका माध्यमबाट गरिएका कतिपय गलत मनसायसहितका कारोबारका कारण तमसुकलाई गलत दृष्टिका साथ हेरिन पुगेको उनको भनाइ छ । उनी दोहो¥याउँछन्, ‘तमसुकलाई कठोर सजाय हुने गरी कानुन बनेको छ ।’ विगतमा तमसुकलाई उचित लेनदेनको रुपमा समाजले लिएको भएता पनि यसको दुरुपयोग भएको र यसैका माध्यमबाट गरिएका कतिपय गलत मनसायसहितका कारोबारका कारण तमसुकलाई गलत दृष्टिका साथ हेरिन पुगेको उनको भनाइ छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा लेनदेन हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (वडाअध्यक्ष)को अनिवार्य उपस्थिति रहनुपर्नेछ । अन्यथा त्यस्तो कारोबारलाई लिएर कानुनी प्रश्न गर्न पाइने छैन । मिटरब्याज सम्बन्धी आयोग गठन गर्न सरकारले अध्यादेश मार्फत चैत्र २० गते कानुन ल्याएको थियो । सो कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो । प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० माथि विपक्षी सांसदले राखेका अधिकांश संशोधनमा सरकारको तर्फबाट स्वामित्व लिएका थिए । विपक्षी दलका सांसदले समेत समर्थन गरेपछि मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोग गठन गरेका थिए । असार २० गते नै प्रतिष्थापन विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेकोमा विपक्षी दलका सांसदको अवरोधले सो दिन पारित हुन नसकेको थिएन । त्यसपछि मिटरब्याज पीडितहरूले पुनः सडक संघर्ष गरेका थिए । उनीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सडकमै गएर पीडितलाई सम्बोधन गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाबाट समेत कानुन पारित भएपछि आयोगले कानुनी मान्यता पाएको छ । गणतन्त्रमा पनि मासान्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटरब्याज सम्बन्धी समस्यालाई हरहालतमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री श्रेष्ठले जनाउँदै आएका थिए । जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले काम गरेको छ । अब राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रतिनिधिसभामाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
