By : Rojgari App
मलेसियामा कामदारको कोटा एप्रुभलमा अनियमितताको आशंका
मलेसियामा विदेशी कामदारको कोटा एप्रुभलका क्रममा अनियमितता भएको विषय छानबिनको घेरामा परेको छ । छानबिनका क्रममा बिहीबार मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री भी शिव कुमारको मातहतमा काम गरेका पाँच अधिकारीको करार खारेज भएको छ ।
अघिल्लो महिना अप्रिलमा मलेसियन भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एमएसीसी)ले मन्त्री शिवकुमारका तीन सहयोगीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । अप्रिल १७ मा उनीहरूको चार दिनको म्याद समाप्त भएपछि रिहा गरिएको थियो । मन्त्रालयका कर्मचारी पक्राउ परेपछि मलेसियन भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एमएसीसी)ले मन्त्री शिवकुमारलाई पनि छानबिनका लागि बयानमा बोलाएको थियो । बयानपछि मन्त्री शिव कुमारलाई बिदामा जान वा राजीनामा दिन दबाब परेको थियो ।
तर मन्त्री शिव कुमारले प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमलाई भेटेपछि आवश्यक नभएको भन्दै राजीनामा नदिने बताएका छन् । विदेशी कामदारको माग फ्रिज गर्ने निर्णयले मलेसियामा उनीहरूको आवश्यकता वा पर्याप्तता भन्ने बहश गहिरिएको छ । मलेसिया सरकारले ९ लाख ९५ हजार ३ सय ९६ विदेशी कामदारको एप्रुभल दिएपछि गत मार्च १८ बाट नयाँ कामदारको एप्रुभल रोकेको छ । त्यसमा अनियमितता र चलखेल भएको गुनासो व्यापक बनेको छ ।
विदेशी कामदारका एप्रुभल रोक्ने सरकारी निर्णयलाई मलेसियन उत्पादकहरूको महासंघले देशको उत्पादकता र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई असर गर्ने बताउँदै निर्णय परिवर्तन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । तर मलेसियाका केही अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरू मलेसियन उत्पादकहरूको महासंघको रायसँग असहमत देखिएका छन् ।
मलेसियन भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एमएसीसी)ले विदेशी कामदारको एप्रुभलका विषयमा छापा मार्ने र मन्त्रीको बयान लिन थालेपछि विदेशी कामदारको एप्रुभल केही ढिला हुने आशंका गरिएको छ ।
