By : Rojgari App
मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार फर्काउने श्रम मन्त्रालयको तयारी
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन भएमा पाँच वर्षपछि नेपाली कामदारका लागि आउने मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय फर्किने छ ।
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ जारी भएपछि मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयको पोल्टामा पुगेको थियो । त्यसपछि खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा मागपत्र प्रमाणीकरणको झन्झटिलो अवस्था आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
त्यसअघि मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको थियो । तत्कालीन मन्त्री विष्टले नेपाली कामदारमाथि हुने ठगी र शोषण अन्त्य गर्न नेपाली दूतावास र नियोगहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु परेको तर्क गरेका थिए । युरोपेली मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले नेपाली कामदारका लागि आउने मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा खाडी मुलुकहरू र मलेसियाको भन्दा आकर्षक, लाभदायक र सुरक्षित रोजगारी गुमेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा दूतावास, नियोगबाट हुने मागपत्रको अनिवार्य प्रमाणीकरणको हालको व्यवस्था परिवर्तन गरेर वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरी सोही समितिमार्फत पनि प्रमाणीकरण गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएकोे छ । त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कस्तो राय प्रतिक्रिया देला श्रमका अधिकारीहरूका लागि यो पक्ष कौतुहलताको विषय बनेको छ । आफ्नो मन्त्रालयको अधिकार संकुचित हुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सकारात्मक नहुने कतिपयको आँकलन छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा श्रम तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सहकार्य र समन्वय अभाव नौलो विषय भने होइन ।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र बिचौलियामुक्त पार्न भन्दै वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको धेरै समय भएको छ । उक्त प्रणालीमा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरुले प्रमाणीकरण गरेका मागपत्र प्रणालीमा रहेको एटेष्टेशन मोड्युल प्रयोग गरी पठाउनुपर्छ । तर विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले तालिम प्राप्त गरेका जनशक्ति नभएको भन्दै प्रणालीमा रहेको एटेष्टेशन मोड्युलमा मागपत्र पठाउन चाहिने युजर नेम र पासवर्ड लामो समय लिएनन् । त्यसका लागि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. भिष्मकुमार भुसालले ठूलो मिहेनत गर्नुपरेको श्रमका अधिकारीहरूले भुलेका छैनन् ।
नेपालको वेदेशिक रोजगार क्षेत्रको सफलताका लागि श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्ने मान्यता छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नेपालमा मात्रै नभइ विदेशमा पनि श्रम मन्त्रालयको काममा असहयोग हुने गरेको श्रम सहचारीहरूको अनुभव छ ।
