Date : 2023-07-20


एयरपोर्टमा अध्यागमनको श्रमिक अवरोध प्रकरण : क्षतिपूर्ति दिन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन

संस्थागत श्रम स्विकृति लिइ वैदेशिक रोजगारका लागि कुवेत र जोर्डन जान लागेका कामदारहरुलाई असार २४ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले भिसा र कागजातहरू शंकास्पद रहेको भन्दै फर्काएका थिए । श्रम स्वीकृति लिएका कामदारलाई बिनाकारण फर्काइएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए । आयोगले संस्थागत श्रम स्विकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन प्रस्थान गर्न लागेका १ सय ५६ जना नेपाली नागरिकलाई अध्यागमन कार्यालयद्वारा प्रस्थानमा लगाइएको रोक र त्यसले उनीहरूको अधिकार प्रचलनमा पारेको प्रभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिनाकारण कामदार फर्काएको विषयलाई लिएर अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागबीच एकअर्कालाई आक्षेप, अविश्वास व्यक्त गरी विज्ञप्ति जारी भएका थिए । आयोगले जिम्मेवार निकायहरूबीच सार्वजनिकरुपमै आरोप–प्रत्यारोप भएको अवस्थाले ती निकायहरु श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको स्पष्ट देखिएको बताएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकहरूलाई फर्काइनुको स्पष्ट कारण बाहिर नल्याइएको एवम् श्रम प्रशासन र अध्यागमन प्रशासनबीच समन्वय, सहकार्य, सूचनाको आदान–प्रदान र विश्वसनीयताको अभावका कारण उनीहरुको आवतजात र रोजगारीको हक उल्लंघन हुन गएको आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको बताएको छ । सेवा प्रवाह एवम् यस्ता विषयहरूमा गम्भीर हुन आयोगले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील भइ वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाइ फर्काइएका कामदारहरूको आर्थिक क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न, उक्त कार्यमा संलग्न अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन र आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । बिनाकारण कामदार फर्काइएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक अधिकारीसमक्ष दोषीलाई तत्काल कारबाही र कामदारलाई हवाइ टिकटको क्षतिपूर्ति दिन माग गरका थिए । तर महानिर्देशक अधिकारीले निजामती कर्मचारीलाई क्षतिपूर्तिका लागि जिम्मेवार बनाउन नसकिने भन्दै क्षतिपूर्ति चाहिने भए गृह मन्त्रालय जान ठाडो भाषामा चुनौती दिएका थिए । उनले कामदार फर्काएको विषयमा कर्मचारीको दोष नभएको दाबीसमेत गरेका थिए ।