---

एकाएक प्रदेश सरकार थोत्रा सवारी हटाउन अग्रसर

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले गत ७ जेठमा सूचना निकाल्दै कानुनले तोकेको आयु नाघेर पनि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सवारीको दर्ता नवीकरण र रुट इजाजत दिने बाटो नै बन्द गर्ने गरी सूचना निकाल्यो ।

‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९(४) मा सुरू दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले सो अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारी साधन पत्रु गर्नू,’सूचनामा भनिएको थियो ।

एकाएक प्रदेश सरकार थोत्रा सवारी हटाउन अग्रसर भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन् । नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यो सूचनाका कारण बागमतीका करिब ३ हजार सार्वजनिक सवारी विस्थापित हुने बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने निलो माइक्रो र पुरानो टेम्पो र त्यसमा आश्रित मजदुर समेत यो निर्णयले संकटमा परेका छन् ।

देशभरिमा करिब यस्ता ८ हजार सरकारले तोकेको आयु नाघेका सार्वजनिक रहेको रहेको भन्दै उनीहरुलेले सरकारको यस्तो कदमले करिब १० अर्ब लगानी समाप्त हुने र हजारौं घर परिवारवारका लाखौं आश्रित परिवार प्रभावित हुने बताएका छन् ।

‘सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलकबाट आयात गरिएका सवारीसाधनलाई २० वर्षे उमेर तोक्नु अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निम्नमध्यम वर्गको लगानीको सुरक्षा गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि निम्न विकल्पमा जान जोडदार माग गर्दछौं ।’

सवारीसाधनहरुको प्रदूषण चेकजाँच (भेहिकल फिटनेस टेष्ट) गरेर यान्त्रिक रुपमा उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई चल्न दिनु पर्ने व्यवसायिको माग छ । ‘पत्रु गर्ने नै हो भने ब्लु बुकका आधारमा अर्को सवारीसाधन ल्याउने विकल्प दिँदै सरकारको तर्फबाट सहुलियत र सहयोग योजना घोषणा गर्नु पर्दछ,’ मजदुर र व्यवसायी संघ संगठनले भनेका छन्, ‘सवारीसाधनहरुको अवस्थाको अध्ययन गरी उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

उनीहरुले स्वरोजगार, व्यवसायी तथा श्रमिकलाई गम्भीर असर पार्ने २० वर्षे सवारी आयुको नीति र निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । अन्यथा आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरुसहित सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीहरुले गाडीलाई ‘फलाम’का रुपमा मात्र अर्थ्याएर आयु तोक्न नहुने तर्क गर्दै संघ र प्रदेश सरकारहरुमाथि दबाब दिंदै आएका छन् । प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा सडक–सवारी सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले २०७३ मा २० वर्ष पुगेका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । २० वर्ष नाघेका सवारी सडकमा गुडे कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिएर सरकारले नै ‘स्क्राप’ गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । सरकारले कवाडी बनाएर स्क्राप गर्नु परेमा लागेको शुल्क गाडी धनीबाटै उठाउने नियम छ ।

थोत्रा सार्वजनिक सवारी विस्थापन गर्न २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा अर्को २ वर्षभत्र २० वर्ष पुगेका सबै गाडी हटाइसक्ने उल्लेख थियो । तर, सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बनेको थियो । यसका कारण २० वर्ष आयु पुरा भएका पेट्रोलियम सवारीहरु चलिरहे । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको हकमा संघीय सरकारले आयु नतोकेपनि बागमती प्रदेश सरकारले ३० वर्षको आयु निर्धारण गरेको थियो ।